List of All Tiger Reserves in India In हिंदी | प्रोजेक्ट टाइगर क्या है?

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Tiger reserves in India in Hindi

टाइगर खाद्य श्रृंखला (Food Chain) का शीर्ष शिकारी है और इस प्रकार, इसकी आबादी पारिस्थितिकी तंत्र के अस्तित्व के लिए जरुरी है।

Tiger Reserve विशेष रूप से बाघ की सुरक्षा और बाघों की आबादी के रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए एक क्षेत्र विशेष को सरकार द्वारा घोषित कर दिया जाता है| इस आर्टिकल में हम Tiger Reserves in India के बारे में हिंदी में बात करेंगे|

Project Tiger kya hai?

  • देश में बाघों की लुप्तप्राय प्रजातियों को बचाने के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च किया गया था।
  • 1973-2016 में नौ रिज़र्व से शुरू होकर यह संख्या पचास तक बढ़ गई है।
  • ये Tiger Reserves कुल 71027.10 वर्ग किमी क्षेत्र में फैले है|
  • 2006 में बाघों की संख्या सिर्फ 1,411 थी जो चिंता का कारण थी। लेकिन भारत सरकार और कई गैर सरकारी संगठनों ने आगे बढ़कर हाथ मिलाया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि बाघों की आबादी बढ़े।
  • एक दशक में, भारत ने बाघों की संख्या में लगातार वृद्धि देखी है। 2014 में अंतिम census के बाद से जनसंख्या लगभग 33% बढ़ गई है| 
  • भारत के जंगलों में लगभग 2,967 बाघ हैं| 

राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण या National Tiger Conservation Authority (NTCA)

नेशनल टाइगर कंज़र्वेशन अथॉरिटी (NTCA), एक वैधानिक संस्था है, जो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 में दिए गए कार्यों को पूरा करती है| टाइगर रिजर्व का प्रशासन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) द्वारा किया जाता हैं|

NTCA चार साल में एक बार बाघ, सह-शिकारियों, शिकार और निवास स्थान की स्थिति का देश स्तर का मूल्यांकन करता है|

Facts About Tiger Reserves in India in Hindi

  • भारत में सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व नागार्जुनसागर श्रीशैलम टाइगर रिज़र्व (आंध्र प्रदेश, तेलंगाना) है|
  • भारत में सबसे छोटा टाइगर रिजर्व बोर टाइगर रिजर्व (महाराष्ट्र) है|
  • नागपुर को भारत की ‘टाइगर कैपिटल’ के रूप में भी जाना जाता है|
  • अकेले विदर्भ में (पूर्वी नागपुर डिवीज़न सहित) 13 Tiger Reserve है।
  • बाघों के बीच 24% मृत्यु दर अवैध शिकार, मनुष्यों के साथ बढ़ते संघर्ष के कारण है। जो एक और चिंता का विषय है।

बाघ संरक्षण में सरकार प्रयास

  • पांचवे चरण के कार्यक्रम में, NTCA ने अपने बाघ निगरानी कार्यक्रम के व्यापक विस्तार की घोषणा की है। बाघ संरक्षण से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों के समाधान के लिए भारत टाइगर रेंज देशों के Global Tiger Forum का संस्थापक सदस्य है। 
  • उपमहाद्वीप में बाघ जनगणना-2018 को पूरा करने के लिए भूटान, नेपाल और बांग्लादेश ने भारत के साथ हाथ मिलाया। 
  • चीन और नेपाल के साथ भी भारत ने Tiger Conservation और अवैध व्यापार को रोकने के लिए समझौते करे है| 
  • 2018 की जनगणना की गणना के लिए, NTCA ने ‘M-Stripes’ नाम का एक एंड्रॉइड ऐप विकसित किया है।
  • बाघ जनगणना 2018 की प्राथमिकता पूर्वोत्तर भारत को कवर करना था जो पिछली जनगणना में शामिल नहीं था।

Tiger Reserves in India Map

Source – Project Tiger

Major threats to Tiger Population

बाघों को बड़े पैमाने पर एशिया के उष्णकटिबंधीय जंगलों में देखा जाता है। विभिन्न अंतरराष्ट्रीय संगठनों की रिपोर्ट बताती है कि बाघों की आबादी कम हो रही है।

IUCN रेड सूची के अनुसार, बाघ एक लुप्तप्राय जानवर है। इस प्रजाति के सामने अवैध शिकार, निवास स्थान का विनाश, अपर्याप्त शिकार आदि प्रमुख खतरे हैं| बाघों को खाल, हड्डियों और मांस के लिए मार दिया जाता है।

List of All Tiger Reserves in India in Hindi

1Bandipur (1973-74)Karnataka
2Corbett (1973-74)Uttarakhand
Amangarh (buffer of Corbett TR) Uttar Pradesh
3Kanha (1973-74)Madhya Pradesh
4Manas (1973-74)Assam
5Melghat (1973-74)Maharashtra
6Palamau (1973-74)Jharkhand
7Ranthambore (1973-74)Rajasthan
8Similipal (1973-74)Odisha
9Sunderbans (1973-74)West Bengal
10Periyar (1978-79)Kerala
11Sariska (1978-79)Rajasthan
12Buxa (1982-83)West Bengal
13Indravati (1982-83)Chhattisgarh
14Namdapha (1982-83)Arunachal Pradesh
15Dudhwa (1987-88)Uttar Pradesh
16Kalakad-Mundanthurai (1988-89)Tamil Nadu
17Valmiki (1989-90)Bihar
18Pench (1992-93)Madhya Pradesh
19Tadoba-Andhari (1993-94)Maharashtra
20Bandhavgarh (1993-94)Madhya Pradesh
21Panna (1994-95)Madhya Pradesh
22Dampa (1994-95)Mizoram
23Bhadra (1998-99)Karnataka
24Pench (1998-99)Maharashtra
25Pakke (1999-2000)Arunachal Pradesh
26Nameri (1999-2000)Assam
27Satpura (1999-2000)Madhya Pradesh
28Anamalai (2008-09)Tamil Nadu
29Udanti-Sitanadi (2008-09)Chattisgarh
30Satkosia (2008-09)Odisha
31Kaziranga (2008-09)Assam
32Achanakmar (2008-09)Chattisgarh
33Dandeli-Anshi (Kali) (2008-09)Karnataka
34Sanjay-Dubri (2008-09)Madhya Pradesh
35Mudumalai (2008-09)Tamil Nadu
36Nagarahole (2008-09)Karnataka
37Parambikulam (2008-09)Kerala
38Sahyadri (2009-10)Maharashtra
39Biligiri Ranganatha Temple (2010-11)Karnataka
40Kawal (2012-13)Telangana
41Sathyamangalam (2013-14)Tamil Nadu
42Mukandra Hills (2013-14)Rajasthan
43Nawegaon-Nagzira (2013-14)Maharashtra
44Nagarjunsagar Srisailam (1982-83)Andhra Pradesh
45Amrabad (2014)Telangana
46Pilibhit (2014)Uttar Pradesh
47Bor (2014)Maharashtra
48Rajaji (2015)Uttarakhand
49Orang (2016)Assam
50Kamlang (2016)Arunachal Pradesh

New Tiger Reserves in India

हाल ही में, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने चार नए बाघ अभ्यारण्य बनाने पर सहमति व्यक्त की है-

  • सुनबेडा (ओडिशा),
  • रातापानी (मध्य प्रदेश)
  • ओरंग (असम)
  • गुरु घासीदास (छत्तीसगढ़)

बाघ संरक्षण के लिए हम  क्या  कर  सकतें है?

बाघ संरक्षण, केंद्र सरकार, बाघ उपस्थित राज्यों और देश के नागरिकों के बीच एक सामूहिक जिम्मेदारी है। प्रत्येक नागरिक जंगली बाघों के संरक्षण में योगदान दे सकता है| इस संबंध में कुछ सुझाव हैं:

  • जंगली बाघों के बारे में जितना हो सके उतना जानें| 
  • अवैध शिकार के बारे में जानकारी उपलब्ध होने पर, बिना देरी किए स्थानीय वन विभाग को सूचित करें| 
  • स्थानीय लोगों को क्रॉप पैटर्न में अचानक बदलाव, भूमि के उपयोग, आर्द्रभूमि और नदियों को प्रदूषित न करने के लिए प्रेरित करने करें| 

प्रोजेक्ट टाइगर कितना सफल हुआ है?

1973 से प्रोजेक्ट टाइगर के तहत ठोस प्रयासों के कारण, अकेले भारत में, 13 बाघ रेंज वाले देशों से बाघों संख्या अधिक है।

प्रोजेक्ट टाइगर अपने प्रयास में सफल से अधिक रहा है और लुप्तप्राय बाघ, हमारे राष्ट्रीय पशु, को एक सुनहरा भविष्य दिया है। 

समकालीन वैश्विक परिदृश्य में, इस प्रयास का शायद ही कोई सानी हो।

States that implemented Project Tiger

बाघ हमारे 18 राज्यों में पाए जाते हैं आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, मिजोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। 

प्रोजेक्ट टाइगर इन राज्यों में संबंधित राज्य सरकारों के सहयोग से लागू किया जा रहा है।


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